उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। उन्होंने विभिन्न विभागीय निर्माण परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास भी किया। इससे पहले 4 सितंबर को, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी गढ़वाल जिले के घनसाली बाजार में वाहन पार्किंग के निर्माण के लिए 2.66 करोड़ रुपये स्वीकृत किए थे।

राज्य योजना के अंतर्गत, मुख्यमंत्री ने देहरादून जिले के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में टर्नर रोड, पोस्ट ऑफिस रोड और मोहब्बेवाला के आंतरिक मार्गों में हॉट मिक्स इंटरलॉकिंग टाइल्स और नाली निर्माण सहित सड़क निर्माण कार्य के लिए 4.49 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। इसके साथ ही, मुख्यमंत्री ने पुलिस लाइन रेसकोर्स, देहरादून में टाइप II (ब्लॉक-ए) के 120 आवासों के निर्माण के लिए 51.28 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है।

मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र सेनानी सम्मान पेंशन को भी मंजूरी दी। उन्होंने गिरीताल रोड निवासी स्वर्गीय ब्रह्म सरन टंडन की पत्नी शांता टंडन की पेंशन को मंजूरी दी। इस मंजूरी में डाकघर काशीपुर, जिला उधम सिंह नगर को 14 जून, 2017 से 14 अक्टूबर, 2022 तक 16,000 रुपये प्रति माह और 14 अक्टूबर, 2022 से 20,000 रुपये प्रति माह का बकाया शामिल है।

यह जानकारी धामी द्वारा देहरादून स्थित मुख्य सेवक सदन में वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के साथ एक संवाद कार्यक्रम में भाग लेने के बाद दी गई। इससे पहले, उत्तराखंड सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग ने केंद्र से इस वर्ष मानसून के दौरान हुए नुकसान की भरपाई और भविष्य में बुनियादी ढाँचों को संभावित नुकसान को रोकने के लिए 5,702.15 करोड़ रुपये की विशेष सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया था। इस संबंध में, आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास सचिव विनोद कुमार सुमन ने भारत सरकार के गृह मंत्रालय के आपदा प्रबंधन प्रभाग के अपर सचिव को एक विस्तृत ज्ञापन भेजा है।

उत्तराखंड द्वारा 2025 में आपदा से हुए नुकसान के लिए मरम्मत और पुनर्निर्माण के साथ-साथ आपदा के कारण क्षतिग्रस्त हुई सड़कों जैसी सार्वजनिक संपत्तियों सहित बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए कुल 5,702.15 करोड़ रुपये की मांग की गई है।