सुप्रीम कोर्ट से UPNL कर्मियों को बड़ी राहत, समान वेतन और नियमितीकरण का रास्ता साफ

उत्तराखंड में उपनल (UPNL) कर्मियों के लिए सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत की खबर है। कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है, जिससे समान कार्य-समान वेतन और नियमितीकरण का रास्ता साफ हो गया है। सरकार को 2 महीने के भीतर पात्र कर्मचारियों का सत्यापन कर नया वेतन अनुबंध लागू करने का दबाव बढ़ गया है।

उपनल कोर्ट अपडेट: संडे स्पेशल (05 अप्रैल 2026)

सुप्रीम झटका/राहत: माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उपनल कर्मचारियों के पक्ष में फैसला बरकरार रखते हुए सरकार की पुनर्विचार याचिका (Review Petition) को खारिज कर दिया है।

समान कार्य-समान वेतन: न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि संविदात्मक स्थिति के बावजूद, समान काम करने वाले कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के बराबर वेतन मिलना चाहिए।

नियमितीकरण का मुद्दा: कोर्ट के फैसले के बाद, सरकार पर नियमितीकरण (Regularization) की प्रक्रिया तेज करने का भारी दबाव है, और उम्मीद है कि जल्द ही नई कट-ऑफ डेट (संभवतः 2022 तक) लागू की जा सकती है।

शासनादेश की प्रतीक्षा: पिछला शासनादेश, जो सत्यापन और अनुबंध के लिए था, उसकी समयसीमा के अनुसार कार्मिक विभाग को तत्काल आदेश जारी करने की आवश्यकता है।