अनुबंध व्यवस्था पर भड़के उपनल कर्मी, बोले – यह रोजगार नहीं, धोखा

उत्तराखंड में विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत 22 हजार से ज्यादा उपनल कर्मचारियों के अनुबंध के संबंध में सरकार ने गुरुवार को आदेश कर दिए। इसके बाद इनका मानदेय सीधे बैंक खातों में जाएगा। हालांकि भविष्य में उपनल कर्मचारी नियमितीकरण का दावा नहीं कर पाएंगे।

कार्मिक एवं सतर्कता विभाग के संयुक्त सचिव राजेन्द्र सिंह पतियाल ने हाईकोर्ट के निर्देश के तहत विभागीय अनुबंध की शर्तें जारी कर दी हैं। इसके तहत, बीती तीन फरवरी को जारी जीओ के अनुसार, 10 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके उपनलकर्मियों का विभाग के साथ अनुबंध होगा। शासन ने स्पष्ट किया है कि यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी प्रकृति की होगी। इससे कर्मचारी पक्की नौकरी का दावा नहीं कर सकेंगे।

हालांकि, विभाग जरूरत के अनुसार कर्मचारी का ट्रांसफर या समकक्ष पद पर समायोजन कर सकेगा। कर्मचारियों का मानदेय निर्धारण सैनिक कल्याण विभाग के जीओ के अनुसार होगा। डीए भी दिया जाएगा। सेवा विस्तार का निर्णय अनुबंध अवधि समाप्त होने के बाद तय प्रक्रिया के तहत होगा। अनुबंध के तहत कर्मियों को वर्ष में 12 दिन का आकस्मिक और 15 दिन का उपार्जित अवकाश मिलेगा।