बार एसोसिएशन की मांगों पर शासन का बड़ा फैसला, वकीलों की हड़ताल जारी

आदेश के अनुसार कलक्ट्रेट के आसपास के क्षेत्र का मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। इसके लिए डीएम की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी, जिसमें एसडीएम, मुख्य नगर और क्षेत्रीय नियोजन अधिकारी सदस्य होंगे। यह समिति बार एसोसिएशन द्वारा उठाए गए प्रस्तावों पर अध्ययन करते हुए अंतिम प्रस्ताव तैयार करेगी। सरकार ने बार एसोसिएशन के चैंबरों के लिए उपलब्ध भूमि पर निर्माण के आकलन की कार्रवाई भी शुरू करने का निर्णय लिया है। साथ ही मास्टर प्लान के अंतर्गत अतिरिक्त भूमि उपलब्ध कराने पर भी विचार होगा।

शासन के आदेश के बाद भी वकीलों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। वकीलों का कहना है कि प्रशासन द्वारा पहले भी 22 नवंबर को चैंबर निर्माण को लेकर आश्वासन दिया गया था, लेकिन ठोस कार्यवाही अब तक नहीं हुई। इस वजह से अधिवक्ताओं में अभी भी नाराजगी है। इसी बीच बार एसोसिएशन कार्यकारिणी के दो सदस्यों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वकीलों का कहना है कि धरने की नीति से खिलवाड़ किया गया है।